आरक्षित वर्ग को प्रमोशन में आरक्षण दिलाने के लिए सरकार ने ₹120000000 से भी अधिक रुपए खर्च कर दिए हैं।
यह रकम अभी और बढ़ने की संभावना है, क्योंकि 22 फरवरी 2022 को राज्य बार प्रकरणों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी प्रमोशन में आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में जून 2016 से चल रहा है ।
मध्य प्रदेश में आरक्षित वर्ग को प्रमोशन में आरक्षण दिलाने के लिए सीएम श्री शिवराज सिंह चौहान जी बड़े से बड़े वकील का खर्च वहन कर रहे हैं।
क्या आम जनता का पैसा सरकार के द्वारा इस तरह खर्च किया जाना आपको दुरुपयोग नहीं लगता है कमेंट करके अवश्य बताएं ।
