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एमपी न्यूज: 15 अक्टूबर 2024 की कई बड़ी खबरें

एमपी न्यूज 15 अक्टूबर 2024

आज News में आप सभी का स्वागत है, आज है 15 अक्टूबर 2024 दिन मंगलवार। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज़ को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही न्यूजश़ को शेयर जरूर करें।

केंद्र सरकार देती है कुल बजट का 25% हिस्सा, लेकिन बीते 20 वर्षों से नहीं मिल पाया

मध्य प्रदेश के लिए कुल बजट का 25% हिस्सा केंद्र सरकार देती है। लेकिन बीते लगभग 20 वर्षों से केंद्र का यह हिस्सा प्रदेश को नहीं मिल पाया है। केंद्र की राशि देना बंद कर दिया तो राज्य सरकार ने भी मांग नहीं की। अब राज्य सरकार के पास बजट की कमी के चलते कई काम प्रभावित हो रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि इनके रिक्त पदों पर भर्ती नहीं हो पा रही है।

टैक्स रिकॉर्ड में दर्ज होंगे गरीबों को सब्सिडी में दिए आवास

शहर को झुग्गी मुक्त करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा गरीब ग्राही को सब्सिडी पर आवंटित किए गए आवासों से भी नगर निगम अब टैक्स वसूलेगा। इनसे लिए जाने वाले टैक्स से नगर निगम को आर्थिक रूप से खास आमदनी तो नहीं होगी, लेकिन गरीबों की यह आवाज अब अन्य संपत्तियों की तरह नगर निगम के टैक्स रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएंगी।

80000 हेक्टेयर में सोयाबीन की बोवनी, पोर्टल पर फसल का रिकॉर्ड ही दर्ज नहीं

दमोह सलेम में पोर्टल पर फसल का रिकॉर्ड दर्ज ना होने और सर्वर डाउन होने से किसानों की सोयाबीन की फसल समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए पंजीयन नहीं हो पा रहे हैं। जबकि 80000 हेक्टेयर में इस बार सोयाबीन की बोनी की गई है। बता दें कि गेहूं की तरह इस साल पहली बार सोयाबीन की फसल भी समर्थन मूल्य पर खरीदी जाएगी। इसके लिए 25 अक्टूबर से खरीदी शुरू होगी।

बेटी बचाओ अभियान के तहत कांग्रेसियों ने भोपाल सांसद को सौंपा ज्ञापन

मध्य प्रदेश में लगातार महिलाओं और बच्चियों से हो रहे दुष्कर्म के मामलों को लेकर कांग्रेस पार्टी विरोध दर्ज कर रही है। इस कड़ी में बेटी बचाओ अभियान के तहत कांग्रेसियों ने भोपाल सांसद आलोक शर्मा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के दौरान पूर्व मंत्री पीसीसी शर्मा ने सांसद आलोक शर्मा से पीसीसी चीफ जीतू पटवारी की बात कराई। फोन पर हुई बातचीत के दौरान आलोक शर्मा ने कहा कि महिलाओं पर राजनीति नहीं होनी चाहिए।

भोपाल में फिर चलेगा प्रशासन का बुलडोजर

भोपाल में मेट्रो के दूसरे फेज में आड़े आ रही पक्की दुकानों को तोड़ने की दी गई 10 दिन की मोहलत आज खत्म हो जाएगी। इसके बाद प्रशासन कार्रवाई करते हुए इन दुकानों को तोड़ेगा। पिछले सप्ताह पुल बोगदा और आजाद नगर में कुछ अतिक्रमण हटाया गया था, लेकिन पक्की दुकानों को हटाने के लिए 10 दिन की मोहलत दी गई थी।

पीएचईएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्टेड करेगा खेल विभाग

भोपाल के बीएचईएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्टेड करेगा खेल विभाग। उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्टेड के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजेंगे। इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्टेड में गोल्फ के साथ एथलेटिक्स, क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन के लिए भी ग्राउंड है।

एमपी का यह शहर होगा रतन टाटा के नाम

एमपी के रायसेन के मंडी द्वीप शहर का नाम रतन टाटा के नाम पर रखने की मांग हो रही है। बीजेपी विधायक सुरेंद्र पटवानी सीएम मोहन यादव और पीएम मोदी को पत्र लिखकर यह मांग की है। उन्होंने कहा कि मंडी द्वीप में 600-700 इंडस्ट्रीज हैं और 60 से 70000 कर्मचारी हैं। रतन टाटा ने कई देश के नौजवानों को तैयार करने का काम किया है।

गायब हुआ 1000 क्विंटल से अधिक चावल

आदिवासी बहुल जिले डिंडौरी में संरक्षित जनजाति बगाड़िया के सात आदिवासियों का कुपोषण दूर करने के लिए आया एक खास तरह का चावल पीडीएस की राशन दुकान से गायब हो गया। गायब चावल 4 फाइड बताया जा रहा है, जिसकी मात्रा 1000 क्विंटल से अधिक है। यह चावल पोषक तत्त्वों से भरपूर बताया जा रहा है। इस गड़बड़ी के लिए जिले की पांच राशन दुकानों को चिन्हित किया गया है।

शेड्यूल संभाग का पहला संभाग स्त्रीय जन कल्याण शिविर किरण ताल में आयोजित

आयुक्त शेड्यूल संभाग श्रीमंत शुक्ला के मार्गदर्शन में संभाग का पहला लोक कल्याण शिविर ग्राम किरता में आयोजित किया गया। शिविर में किरता, महरोई, ददरी, पिपरिया, मजबान, कला, लदे और भगड़ आदि ग्रामों के ग्रामीण जन शामिल हुए और अपनी समस्याओं का निराकरण कराया।

एमपी में डॉक्टर्स को सरकारी नौकरी में रुचि नहीं

सीधी भर्ती में भी 888 में से 57 प्र पद ही भर पाए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर जिला अस्पताल तक विशेषज्ञ डॉक्टर्स के पद भरना सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। सरकार ने पहली बार वर्ष 2022 में विशेषज्ञों के 25 प्र पदों पर सीधी भर्ती का निर्णय लिया था। वर्ष 2023 में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से साक्षात्कार के माध्यम से भर्ती की गई। इसमें अलग-अलग विषय के विशेषज्ञ डॉक्टर कुल 888 पदों पर भर्ती शुरू की गई। पहले तो आयोग को ही सभी पदों पर योग्य डॉक्टर नहीं मिल पाने से चयन नहीं हो पाया। इसके बाद कुछ ने ज्वाइन भी नहीं किया।

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