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New job opportunities in Madhya Pradesh: Recruitment for vacant posts may be announced on August 15

मध्य प्रदेश में नौकरी के नए अवसर: 15 अगस्त को हो सकती है खाली पदों पर भर्ती की घोषणा

मध्य प्रदेश में नौकरी के नए अवसर: 15 अगस्त को खाली पदों पर भर्ती की घोषणा हो सकती है उम्‍मीद लगाई जा रही है कि भोपाल में होने वाले राज्‍य स्‍तरीय समारोह में मुख्‍यमंत्री डॉ मोहन यादव मध्‍य प्रदेश में खाली डेढ़ लाख से अधिक पदों पर भर्ती के संबंध में कुछ घोषणाएं कर सकते हैं। इसके साथ ही सीएम स्वरोजगार के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की घोषणा कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री डाॅ. मोहन यादव 15 अगस्त को भोपाल में होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न विभाग में रिक्त पदों पर भर्ती की घोषणा कर सकते हैं। सभी विभागों से रिक्त पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव वित्त विभाग की अनुमति से कर्मचारी चयन मंडल और राज्य लोक सेवा आयोग को भेजने के लिए कहा गया है।

मध्‍य प्रदेश में डेढ़ लाख से अधिक पद विभिन्न विभाग और जिला संवर्गों में रिक्त हैं। सरकार स्वास्थ्य संस्थाओं के लिए 46 हजार 491 पद तीन वर्ष में भरने की स्वीकृति दे चुकी है। इसी तरह उच्च शिक्षा के लिए डेढ़ हजार और पुलिस आरक्षक के साढ़े सात हजार पदों पर भर्ती होनी है।

बैकलाॅग के आठ हजार पद भी खाली

स्कूल शिक्षा विभाग में 19 हजार शिक्षकों की भर्ती होनी है। बैकलाॅग के आठ हजार पद भी रिक्त हैं। इसके अलावा जल संसाधन सहित सभी विभागों को रिक्त पद भरे जाने हैं। सूत्रों का कहना है कि स्‍वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री सरकारी पदों पर भर्ती के साथ स्वरोजगार के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की घोषणा कर सकते हैं।

निवेश के माध्यम से रोजगार के अवसर बढ़ाने के प्रयासों की देंगे जानकारी

मुख्यमंत्री प्रदेश में निवेश के माध्यम से रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में जानकारी भी अपने संदेश में देंगे।
सरकार का जोर इस बात पर है कि ऐसे उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाए, जिसमें रोजगार के अवसर अधिक से अधिक निर्मित हों।
अभी तक निवेश के जो प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, उनके धरातल पर उतरने से लगभग दो लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है।
सुशासन के लिए उठाए कदमों का देंगे ब्योरा
मुख्यमंत्री राजस्व के लंबित मामलों के निराकरण के लिए चलाए गए महा अभियान से लेकर अपर मुख्य सचिव और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशकों को संभागीय प्रभारी बनाने सहित सुशासन के लिए उठाए अन्य कदमों का ब्योरा भी देंगे। यह भी बताया जाएगा कि थाने, जिला, संभाग की सीमाओं में परिवर्तन करने के लिए आयोग गठित किया जा रहा है।

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