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मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा - सिरमौर जिला रीवा दौरे की मुख्य घोषणाएं

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान सिरमौर दौरे के दौरान निम्नलिखित मुख्य घोषणाएं की

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने रीवा जिले के सिरमौर के उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में आयोजित कार्यक्रम में घोषणा करते हुए कहा कि सिरमौर आईटीआई का उन्नयन होगा। इसमें 6 नए ट्रेड शुरू होंगे तथा भवन निर्माण के लिए राशि दी जाएगी।
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने रीवा जिले के सिरमौर के उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में आयोजित कार्यक्रम में घोषणा करते हुए कहा कि सिरमौर आईटीआई का उन्नयन होगा। इसमें 6 नए ट्रेड शुरू होंगे तथा भवन निर्माण के लिए राशि दी जाएगी।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि डभौरा में औद्योगिक केन्द्र विकास के लिए सर्वेक्षण कराकर कार्यवाही की जाएगी। नगर पंचायत डभौरा में सब्जी मंडी तथा अन्य निर्माण कार्यों के लिए 50 लाख रुपए दिए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सिरमौर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान एसडीएम कोर्ट खोलने तथा जवा के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के सिविल अस्पताल के उन्नयन की घोषणा की। 

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बैकुण्ठपुर में अगले सत्र से महाविद्यालय खोलने, जनपद पंचायत सिरमौर के जीर्ण-शीर्ण भवन के सुधार की घोषणा की तथा नष्टिगवां का नाम दिव्यग्राम करने तथा नष्टिगवां कॉलेज का नाम बिरसामुंडा कॉलेज करने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सिरमौर सिविल हास्पिटल का नाम डॉ. भीमराव अंबेडकर चिकित्सालय तथा आईटीआई कॉलेज का नाम पूर्व सांसद स्वर्गीय चन्द्रमणि त्रिपाठी आईटीआई कॉलेज करने की घोषणा की। 

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बैकुण्ठपुर में उप तहसील खोलने तथा लालगांव हायर सेकण्डरी स्कूल का नाम लाल रूक्मणि रमण प्रताप सिंह स्कूल करने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सिरमौर में आमसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार गरीबों को विकास का हक देने वाली सरकार है। हम हर वर्ग के विकास की चिंता कर रहे हैं। लेकिन जो विकास की दौड़ में सबसे पीछे छूट गया है उस गरीब व वंचित को सबसे पहले विकास का हक दिया जा रहा है । 

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि रीवा जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना से 84 हजार गरीबों के आवास बने हैं। योजना के पात्र परिवारों का सर्वेक्षण कराकर 86 हजार गरीबों के नाम जोड़े गए हैं जिन्हें कच्चे मकानों के स्थान पर पक्के आवास की सुविधा मिलेगी।
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